प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण किया, खातीपुरा रेलवे स्टेशन एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित. . .
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें 5000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 8-लेन दिल्ली-मुंबई ग्रीन फील्ड एलाइनमेंट (एनई-4) के तीन पैकेजों अर्थात बौंली-झलाई रोड से मुई गांव सेक्शन तक; हरदेवगंज गांव से मेज नदी सेक्शन तक; और तकली से राजस्थान/मध्यप्रदेश सीमा तक के सेक्शन का उद्घाटन किया। ये सेक्शन इस क्षेत्र में तेज़ और बेहतर कनेक्टिविटी उपलबध कराएंगे। ये सेक्शन वन्यजीवों की बाधारहित आवाजाही की सुविधा के साथ छद्मावरण के साथ पशु अंडरपास और पशु ओवरपास से भी सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, वन्यजीवन पर शोर के प्रभाव को कम करने के लिए शोर अवरोधकों का भी प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री ने देबारी में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के चित्तौड़गढ़-उदयपुर राजमार्ग सेक्शन को काया गांव मंस राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के उदयपुर-शामलाजी सेक्शन से जोड़ने वाले 6-लेन के ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का भी उद्घाटन किया। यह बाईपास उदयपुर शहर में यातायात भीड़भाड़ को कम करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जो राजस्थान के झुंझुनू, आबू रोड और टोंक जिलों में सड़कों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएंगी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 2300 करोड़ रुपये की लागत वाली राजस्थान की आठ महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्या2स किया। राष्ट्र को समर्पित की जा रही रेल परियोजनाओं में जोधपुर-राय का बाग-मेड़ता रोड-बीकानेर सेक्शन (277 किलोमीटर), जोधपुर-फलोदी खंड (136 किमी); और बीकानेर-रतनगढ़-सादुलपुर-रेवाड़ी खंड (375 किमी) सहित रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 'खातीपुरा रेलवे स्टेशन' का भी लोकार्पण किया। यह रेलवे स्टेशन जयपुर के लिए एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है जो 'टर्मिनल सुविधा' से लैस है जहां से ट्रेनों का प्रस्थान और समापन किया जा सकता है।
क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने राजस्थान में लगभग 5300 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण सौर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन के पास स्थापित होने वाली 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, एनएलसीआईएल बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी। इस सौर परियोजना को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप भारत में निर्मित उच्च दक्षता वाले बाइफेशियल मॉड्यूल से युक्त नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने सीपीएसयू योजना चरण- II (ट्रांच -III) के तहत एनएचपीसी लिमिटेड की 300 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखी, जिसे राजस्थान के बीकानेर में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में विकसित 300 मेगावाट की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सौर पीवी परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। यह सौर परियोजनाएं हरित विद्युत सृजन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संतुलित करने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के विकास के लिए विकसित राजस्थान का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों के विकास से किसानों, पशुपालकों, उद्योगों और पर्यटन सहित अन्य लोगों को लाभ मिलेगा, इसके साथ ही राज्य में नए निवेश और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जो किसी भी पिछली सरकार की तुलना में 6 गुना से भी अधिक है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस व्यय से सीमेंट, पत्थर और सिरेमिक उद्योगों को भारी लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने देबारी में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के चित्तौड़गढ़-उदयपुर राजमार्ग सेक्शन को काया गांव मंस राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के उदयपुर-शामलाजी सेक्शन से जोड़ने वाले 6-लेन के ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का भी उद्घाटन किया। यह बाईपास उदयपुर शहर में यातायात भीड़भाड़ को कम करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जो राजस्थान के झुंझुनू, आबू रोड और टोंक जिलों में सड़कों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएंगी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 2300 करोड़ रुपये की लागत वाली राजस्थान की आठ महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्या2स किया। राष्ट्र को समर्पित की जा रही रेल परियोजनाओं में जोधपुर-राय का बाग-मेड़ता रोड-बीकानेर सेक्शन (277 किलोमीटर), जोधपुर-फलोदी खंड (136 किमी); और बीकानेर-रतनगढ़-सादुलपुर-रेवाड़ी खंड (375 किमी) सहित रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 'खातीपुरा रेलवे स्टेशन' का भी लोकार्पण किया। यह रेलवे स्टेशन जयपुर के लिए एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है जो 'टर्मिनल सुविधा' से लैस है जहां से ट्रेनों का प्रस्थान और समापन किया जा सकता है।
क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने राजस्थान में लगभग 5300 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण सौर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन के पास स्थापित होने वाली 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, एनएलसीआईएल बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी। इस सौर परियोजना को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप भारत में निर्मित उच्च दक्षता वाले बाइफेशियल मॉड्यूल से युक्त नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने सीपीएसयू योजना चरण- II (ट्रांच -III) के तहत एनएचपीसी लिमिटेड की 300 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखी, जिसे राजस्थान के बीकानेर में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में विकसित 300 मेगावाट की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सौर पीवी परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। यह सौर परियोजनाएं हरित विद्युत सृजन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संतुलित करने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के विकास के लिए विकसित राजस्थान का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों के विकास से किसानों, पशुपालकों, उद्योगों और पर्यटन सहित अन्य लोगों को लाभ मिलेगा, इसके साथ ही राज्य में नए निवेश और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जो किसी भी पिछली सरकार की तुलना में 6 गुना से भी अधिक है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस व्यय से सीमेंट, पत्थर और सिरेमिक उद्योगों को भारी लाभ मिलेगा।
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