खाद्य मंत्री ने राशन डीलरों को किया आश्वस्त— उनकी मांगों पर किया जायेगा सकारात्मकता से विचार . . .
जयपुर, 23 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राशन डीलरों को समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया है। खाचरियावास ने आश्वस्त किया कि वे राशन डीलरों की समस्या की गम्भीरता को समझते हैं तथा उनके समाधान के लिए सकारात्मकता के साथ विचार किया जायेगा। खाचरियावास मंगलवार को शासन सचिवालय में राशन डीलर्स के साथ उनकी समस्याओं को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
खाद्य मंत्री खाचरियावास ने अधिकारियों को राशन डीलरों की समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन की दुकानों से वितरण होने वाली पीडीएस सामग्री के लिए दुकानों का समानीकरण किया जायेगा, प्रारम्भ में पाली जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरूआत की जायेगी। इसकी सफलता के बाद इसे प्रदेशभर में लागू किया जायेगा। इसके अलावा बैठक में राशन डीलरों का कमीशन बढाने एवं छीजत की भरपाई करने आदि मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी।
बैठक में खाद्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक परमेश्वर लाल, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्रीमती अनीता मीणा, उपायुक्त रामस्वरूप, वित्तीय सलाहकार राजकुमार मीणा के अलावा राजस्थान राशन डीलर समन्वय समिति के संयोजक डिम्पल कुमार शर्मा सहित समिति के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
खाद्य मंत्री खाचरियावास ने अधिकारियों को राशन डीलरों की समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन की दुकानों से वितरण होने वाली पीडीएस सामग्री के लिए दुकानों का समानीकरण किया जायेगा, प्रारम्भ में पाली जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरूआत की जायेगी। इसकी सफलता के बाद इसे प्रदेशभर में लागू किया जायेगा। इसके अलावा बैठक में राशन डीलरों का कमीशन बढाने एवं छीजत की भरपाई करने आदि मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी।
बैठक में खाद्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक परमेश्वर लाल, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्रीमती अनीता मीणा, उपायुक्त रामस्वरूप, वित्तीय सलाहकार राजकुमार मीणा के अलावा राजस्थान राशन डीलर समन्वय समिति के संयोजक डिम्पल कुमार शर्मा सहित समिति के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
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