सीईओ नें ली विकास अधिकारियों की बैठक, योजनाओं में प्रगति लाने के दिए निर्देश

बूंदी 10 जुलाई। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रगति को लेकर सीईओं जिलापरिषद नें विकास अधिकारियों की सोमवार को जिला परिषद स्थित अटल सेवा केन्द्र के सभा भवन में बैठक ली।
उन्होंने निर्देश दिए कि 18 जुलाई तक प्रत्येक पंचायत समिति में आधार सिडिंग का कार्य 95 प्रतिशत से अधिक करवाया जावे। यदि सिडिंग कार्य में गलती हुई है तो कारण सहित प्रस्ताव तैयार कर जिला मुख्यालय पर प्रस्ताव भिजवाये जावे। आधार बेस्ड पेमेन्ट के लिए बैंकों को दी गई सूचनाओं की एक प्रति जिला कार्यालय में भिजवाई जावे साथ ही आगामी 7 दिवस में प्रगति को 70 प्रतिशत किया जावे। लापरवाही करनें वाले ग्राम सचिवों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कीजावे।
उन्होंने निर्देश दिए की आंगनबाड़ी भवन निर्माणमें प्रगति की नियमित समीक्षा की जावे। अप्रारम्भ कार्यो को तत्काल प्रारम्भ करवाते हुए आगामी सप्ताह में आवश्यक प्रगति लावे। खाद्य भण्डार, खैल मैदान व कैटल शैड केस्वीकृत कार्यो को अविलम्ब मस्टररोल जारी करते हुए उन्हें पूर्ण करवानें का प्रयासकिया जावे। उन्होंने बताया कि जिले में 3 हजार 548 कैटलशेड स्वीकृत किये जा चुके हेजिनमें से एक हजार 505 कार्य ही प्रगतिरत है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा किस्वीकृत कार्यो को अविलम्ब पूर्ण करवानें के लिए योजनाओं की प्रगति की नियमित मोनिटरिंग की जावे तथा कम प्रगतिवाली पंचायतों के लिए आवश्यक कदम उठायेजावे।
उन्होंने बताया कि जिले में 482 वर्मी कम्पोस्टकार्य स्वीकृत किये जा चुके है जिनमें से 135 कार्य ही प्रगतिरत है। उन्होंनेनिर्देश दिए कि अप्रारम्भ को प्रारम्भ तथा प्रगतिरत को पूर्ण करवानें के प्रयासकिये जावे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्मिकों की लापरवाही से महात्मा गांधी नरेगा योजना में जिला 19 वें स्थान पर है जिसे जुलाई माह के अंत तकप्रथम स्थान पर लानें के प्रयास किये जावे।
उन्होंने निर्देश दिए कि विगत 3 वर्ष से बंद पड़ेकार्यो को पूर्ण मानते हुए यूसी/सीसी भिजवाई जावे। महात्मा गांधी नरेगा योजना केतहत महिला मेटों की भर्ती की जाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जावे। डिले पेमेन्ट नहींरखा जावे तथा 31 जुलाई तक सैक मेपिंग के कार्य को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जावे।राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज होनें वाले प्रकरण 30 दिन से पहले निस्तारित कियेजावे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वर्षा नहीं होनें के कारण ग्रामीण क्षैत्र केअधिकांश जॉबकार्डधारी परिवार बेरोजगार है जिन्हें योजना के तहत तत्काल रोजगारउपलब्ध करवाया जावे। शून्य श्रम नियोजन वाली पंचायतों पर विशेष ध्यान दियाजावे।
उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद व विधायक स्थानीयक्षेत्र विकास योजना, गुरूगोवलकर जन भागीदारी योजना, डांग विकास योजना, सांसद आदर्शग्राम योजना, स्व विवेक योजना के साथ ही पंचायतीराज विभाग की चौदहवें वित्त आयोगएवं पंचम राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पट्टा अभियान, ई-पंचायत सॉफ्टवेयर आदि कि भी समीक्षा की।
बैठक में महात्मा गांधी नरेगा के अधिशाषी अभियंता हरिप्रसाद मीना, लेखाधिकारी परियोजना बृजमोहन मीणा, सहायक अभियंता रमेश मदान आदि उपस्थित थें।