आठ अप्रैल से भूखण्ड का उप विभाजन, पुर्नगठन एवं योजना मानचित्र अनुमोदन के आवेदन होंगे ऑनलाईन
जयपुर, 11 मार्च । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाईन सेवाओं के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए 8 अप्रैल 2020 से भूखण्डों का उप विभाजन, पुर्नगठन एवं योजना के मानचित्र अनुमोदन के आवेदन ऑनलाईन लिये जायेंगे । जेडीए द्वारा पिछले एक साल में पारदर्शिता एवं आमजन की सुविधार्थ विभिन्न सुविधाएं ऑनलाईन की जा चुकी है ।
जयपुर विकास आयुक्त श्री टी.रविकांत ने बताया कि आवेदकों को ऑनलाईन हो रही कार्यवाही की सूचना उपलब्ध रहेगी चाहे गये अतिरिक्त दस्तावेजों को घर से भी ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा । जिससे आवेदकों को जेडीए में बार-बार चक्कर लगाने के साथ ही समय की बचत होगी । समय समय पर एसएमएस के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जायेगी । मूल दस्तावेज को स्केन किया जाकर प्रार्थी को डाउनलोड किये जाने की सुविधा मिलेगी । साथ-साथ प्राधिकरण स्तर पर डिजिटल दस्तावेज भविष्य हेतु उपलब्ध होंगे ।
उप विभाजन/पुर्नगठन
जेडीसे ने बताया कि जविप्रा में करने वाला आवेदक भूखण्ड का उप विभाजन के लिए एवं पुर्नगठन के लिए अलग-अलग एवं एक साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकता है । आवेदक ऑनलाईन के माध्यम से भूखण्डों के सर्विस विरूद्ध आवेदन कर सकेगा साथ ही वांछित दस्तावेजों को अपलोड कर सकेगा । ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त व्यक्तिषः नागरिक सेवा केन्द्र में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों को मिलान के उपरान्त जोन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी । ऑनलाईन ही संबंधित स्तरों पर टिप्पणी दर्ज किया जाकर एजेण्डा जेडएलसी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । जेडएलसी के निर्णयानुसार निस्तारण एवं राज्य सरकार को आवश्यक मार्गदर्शन प्रेषित किया जाकर निर्णय को अपलोड किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
योजना का मानचित्र अनुमोदन
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आवेदक द्वारा 90ए व 90 बी शुदा भूमियों हेतु योजना मानचित्र अनुमोदन एवं एकल पट्टा प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाईन प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा । इसके लिए आवेदक को एक निश्चित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन करना होगा साथ ही संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे । ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त व्यक्तिश: नागरिक सेवा केन्द्र में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों को मिलान के उपरान्त जोन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी । जोन में विभिन्न स्तरों पर चाही गई टिप्पणी दर्ज किया जाकर जेडएलसी की जावेगी एवं उसका निर्णय प्रार्थी को ऑनलाईन के माध्यम से उपलब्ध होगा । जेडएलसी के उपरान्त एजेण्डा को तथ्यात्मक टिप्पणी एवं अभिशंशा के साथ ऑनलाईन के माध्यम से अतिरिक्त नगर नियोजक (ले-आउट प्लान) को प्रेषित की जायेगी । अतिरिक्त नगर नियोजक (ले-आउट प्लान) टिप्पणी के उपरान्त सक्षम स्तर की स्वीकृति के पश्चात प्रकरणों को ऑनलाईन के माध्यम से एजेण्डा का शेड्यूल बनाया जाकर संबंधित बीपीसी (एल.पी) के सदस्यों को एसएमएस के जरिये बैठक के संबंध में सूचित किया जायेगा ।
उन्होंने बताया कि बैठक में लिये गये निर्णय को अपलोड किया जाकर निर्णयों की पालना हेतु जोन स्तर पर भेजा जायेगा । जोन स्तर पर ली जाने वाली राशि ऑनलाईन से ली जाकर निर्णय अनुसार मानचित्र में संशोधन एटीपी स्तर पर किया जाकर प्रकरण को मास्टर प्लान कार्यालय में अग्रेषित कर मास्टर प्लान में कमीटमेंट के तौरपर दर्ज किया जायेगा । साथ ही कुछ प्रकरणों को राज्य सरकार के मार्गदर्शन हेतु सिस्टम में दर्ज किया जायेगा एवं निर्देशानुसार अपलोड किया जाकर कार्यवाही की जायेगी । आयोजना विभाग के रिकार्ड सेल में दर्ज किया जाकर ऑनलाईन के माध्यम से वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।
जयपुर विकास आयुक्त श्री टी.रविकांत ने बताया कि आवेदकों को ऑनलाईन हो रही कार्यवाही की सूचना उपलब्ध रहेगी चाहे गये अतिरिक्त दस्तावेजों को घर से भी ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा । जिससे आवेदकों को जेडीए में बार-बार चक्कर लगाने के साथ ही समय की बचत होगी । समय समय पर एसएमएस के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जायेगी । मूल दस्तावेज को स्केन किया जाकर प्रार्थी को डाउनलोड किये जाने की सुविधा मिलेगी । साथ-साथ प्राधिकरण स्तर पर डिजिटल दस्तावेज भविष्य हेतु उपलब्ध होंगे ।
उप विभाजन/पुर्नगठन
जेडीसे ने बताया कि जविप्रा में करने वाला आवेदक भूखण्ड का उप विभाजन के लिए एवं पुर्नगठन के लिए अलग-अलग एवं एक साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकता है । आवेदक ऑनलाईन के माध्यम से भूखण्डों के सर्विस विरूद्ध आवेदन कर सकेगा साथ ही वांछित दस्तावेजों को अपलोड कर सकेगा । ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त व्यक्तिषः नागरिक सेवा केन्द्र में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों को मिलान के उपरान्त जोन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी । ऑनलाईन ही संबंधित स्तरों पर टिप्पणी दर्ज किया जाकर एजेण्डा जेडएलसी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । जेडएलसी के निर्णयानुसार निस्तारण एवं राज्य सरकार को आवश्यक मार्गदर्शन प्रेषित किया जाकर निर्णय को अपलोड किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
योजना का मानचित्र अनुमोदन
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आवेदक द्वारा 90ए व 90 बी शुदा भूमियों हेतु योजना मानचित्र अनुमोदन एवं एकल पट्टा प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाईन प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा । इसके लिए आवेदक को एक निश्चित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन करना होगा साथ ही संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे । ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त व्यक्तिश: नागरिक सेवा केन्द्र में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों को मिलान के उपरान्त जोन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी । जोन में विभिन्न स्तरों पर चाही गई टिप्पणी दर्ज किया जाकर जेडएलसी की जावेगी एवं उसका निर्णय प्रार्थी को ऑनलाईन के माध्यम से उपलब्ध होगा । जेडएलसी के उपरान्त एजेण्डा को तथ्यात्मक टिप्पणी एवं अभिशंशा के साथ ऑनलाईन के माध्यम से अतिरिक्त नगर नियोजक (ले-आउट प्लान) को प्रेषित की जायेगी । अतिरिक्त नगर नियोजक (ले-आउट प्लान) टिप्पणी के उपरान्त सक्षम स्तर की स्वीकृति के पश्चात प्रकरणों को ऑनलाईन के माध्यम से एजेण्डा का शेड्यूल बनाया जाकर संबंधित बीपीसी (एल.पी) के सदस्यों को एसएमएस के जरिये बैठक के संबंध में सूचित किया जायेगा ।
उन्होंने बताया कि बैठक में लिये गये निर्णय को अपलोड किया जाकर निर्णयों की पालना हेतु जोन स्तर पर भेजा जायेगा । जोन स्तर पर ली जाने वाली राशि ऑनलाईन से ली जाकर निर्णय अनुसार मानचित्र में संशोधन एटीपी स्तर पर किया जाकर प्रकरण को मास्टर प्लान कार्यालय में अग्रेषित कर मास्टर प्लान में कमीटमेंट के तौरपर दर्ज किया जायेगा । साथ ही कुछ प्रकरणों को राज्य सरकार के मार्गदर्शन हेतु सिस्टम में दर्ज किया जायेगा एवं निर्देशानुसार अपलोड किया जाकर कार्यवाही की जायेगी । आयोजना विभाग के रिकार्ड सेल में दर्ज किया जाकर ऑनलाईन के माध्यम से वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।
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