संयुक्त अभिभावक संघ  के प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द अग्रवाल और प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन से जानिए अभिभावक के अधिकार व फीस एक्ट पर सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के बारे...

Supreme Court of India और राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार Schools की फीस नहीं जमा कराने पर Students को Online/offline Class और Exam देने से स्कूल नहीं रोक सकते !! राजस्थान सरकार के द्वारा बनाये गये Private School Fees Act 2016  के अनुसार Students की फीस 50% तक कम हो सकती है !! राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये कानून Private School Fees Act 2016 के अनुसार सभी School की फीस School Level Fees Committee (SLFC) के द्वारा ही निर्धारित की जायेगी – अरविन्द अग्रवाल - प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त अभिभावक संघ !!  School द्वारा School Level Fees Committee (SLFC) नहीं बनाने पर सुप्रीमकोर्ट के आदेश और राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये कानून का उल्लंघन होगा - अरविन्द अग्रवाल - प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त अभिभावक संघ !! जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो...   Private School Fees Act 2016 के अनुसार आय और व्यय की जानकारी Private School को अपनी School की Website पर दिखाना होगा - अरविन्द अग्रवाल - प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त अभिभावक संघ !! जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो...  School Level Fees Committee (SLFC) School के द्वारा बनाई जायेगी | इसमें अभिभावक भी सदस्य होंगे | अर्थात् School की Fees  अभिभावक की राय और सहमति से तय की जायेगी - अरविन्द अग्रवाल - प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त अभिभावक संघ !!  जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो... नोटः- उक्त सभी प्रश्नों का जवाब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं फीस एक्ट,  2016 एवं नियम 2017 के अनुसार विधिक राय एवं जारी करने वाले की निजी राय के आधार पर है,  जो किसी पर कानूनी बाध्यकारी नहीं है।  !!!   !!!