यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस व राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- देश ऐसे नहीं चलता है, सोच समझ कर फैसले लेने होते हैं . . .
पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि UPS को शनिवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नरेन्द्र मोदी जी ने सरकारी कर्मचारियों की चिंता सुनी, उसे समझा, उसके लिए डॉ. रंगनाथन कमिटी बनायी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का एक सार्थक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पहले OPS था, 2004 में NPS आया। NPS को कांग्रेस और राज्य की कांग्रेस सरकारों मे समर्थन किया था। बाद में, उसका विरोध किया। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उस वक्त मैं मंत्री भी था।
रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा क्यों किया था, जब कांग्रेस पार्टी उसे लागू नहीं कर सकती है? उन्होंने एक और सवाल किया क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, जिसका वादा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में किया था? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सिर्फ 2006 से पहले के कर्मचारियों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे जबकि उनकी संख्या महज 13 हजार है। उन्होंने कहा कि घोषणा वाली पार्टी “कांग्रेस पार्टी” क्या सिर्फ घोषणा ही करेगी या अपने घोषणा को कभी अमल लाने का भी काम करेगी?
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश ऐसे नहीं चलता है। भारत की सरकार चलाना एक परिपक्क विषय है। यहां सोच समझ कर फैसले लेने होते हैं। यह नहीं चलता है कि एक चुनाव हो गया और अब छोड़ा. कांग्रेस ने ऐसा बोलना शुरू किया है। उससे भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सोच समझकर, विचार करके काम करती है। अस्थायी निर्णय लेकर काम नहीं करती है। मोदी सरकार जो भी निर्णय करती है वो जनहित में होता है। इस मामले में जनहित निर्णय देश के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए ली गयी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सोमनाथन कमिटी की सिफारिश लागू होने के बाद 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत एशोर्ड पेंशन तय हो गया है। अर्थात सेवानिवृति वर्ष के अंतिम महीने का वेतन का 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। अगर 25 साल सेवा पूरा किए हैं तो 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। अगर 25 साल से कम की सेवाकाल हुआ तो उसका अनुपातिक राशि मिलेगी। अगर 10 साल तक सेवाकाल रहा है तो 10 हजार रुपए पेंशन के रूप् में मिलेगा। समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है। उसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। अगर सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी को मिलाने वाले पेंशन का 60 प्रतिशत राशि उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
प्रधानामंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर अपनी टिप्पणी पोस्ट करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के योगदान का हमे सम्मान करना है और सम्मान करते रहेंगे।
रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा क्यों किया था, जब कांग्रेस पार्टी उसे लागू नहीं कर सकती है? उन्होंने एक और सवाल किया क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, जिसका वादा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में किया था? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सिर्फ 2006 से पहले के कर्मचारियों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे जबकि उनकी संख्या महज 13 हजार है। उन्होंने कहा कि घोषणा वाली पार्टी “कांग्रेस पार्टी” क्या सिर्फ घोषणा ही करेगी या अपने घोषणा को कभी अमल लाने का भी काम करेगी?
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश ऐसे नहीं चलता है। भारत की सरकार चलाना एक परिपक्क विषय है। यहां सोच समझ कर फैसले लेने होते हैं। यह नहीं चलता है कि एक चुनाव हो गया और अब छोड़ा. कांग्रेस ने ऐसा बोलना शुरू किया है। उससे भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सोच समझकर, विचार करके काम करती है। अस्थायी निर्णय लेकर काम नहीं करती है। मोदी सरकार जो भी निर्णय करती है वो जनहित में होता है। इस मामले में जनहित निर्णय देश के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए ली गयी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सोमनाथन कमिटी की सिफारिश लागू होने के बाद 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत एशोर्ड पेंशन तय हो गया है। अर्थात सेवानिवृति वर्ष के अंतिम महीने का वेतन का 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। अगर 25 साल सेवा पूरा किए हैं तो 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। अगर 25 साल से कम की सेवाकाल हुआ तो उसका अनुपातिक राशि मिलेगी। अगर 10 साल तक सेवाकाल रहा है तो 10 हजार रुपए पेंशन के रूप् में मिलेगा। समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है। उसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। अगर सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी को मिलाने वाले पेंशन का 60 प्रतिशत राशि उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
प्रधानामंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर अपनी टिप्पणी पोस्ट करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के योगदान का हमे सम्मान करना है और सम्मान करते रहेंगे।
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