कलेक्टर ताराचंद मीणा ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से मिलकर ऑनलाइन कराया पंजीयन

कलेक्टर ताराचंद मीणा ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से मिलकर ऑनलाइन कराया पंजीयन

उदयपुर 25 नवंबर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिकाधिक नए मतदाताओं के पंजीकरण एवं मतदाता सूचियों के सुधार के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन भी जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ताराचंद मीणा के निर्देशन में अभियान की प्रभावी क्रियान्विति में जुट गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ताराचंद मीणा द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिले का ट्रांसजेंडर समुदाय भी पीछे नहीं है और बढ़-चढ़ कर वॉटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए हिस्सा ले रहा है। शुक्रवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग मीणा से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे। वे इस दौरान विसी के माध्यम से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं भी साझा की। इस दौरान मीणा ने वॉटर हेल्प लाइन एप के माध्यम से पायल बाई किन्नर सहित अन्य ट्रांसजेंडर समुदाय के निवासियों का ऑनलाइन पंजीयन भी करवाया। मीणा ने भी ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा दिखाई ज रही जागरूकता का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया।
हर मतदाता का पंजीयन है हमारा लक्ष्य
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के दौरान भावी मतदाताओं का पंजीयन करवाया जा रहा है। इसके तहत 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूके या पूर्ण करने वाले मतदाताओं यानि (17 प्लस भी) का पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए वॉटर हेल्प लाइन एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उस पर भी नए मतदाता अपना पंजीयन करवा सकते हैं। साथ ही वॉटर पोर्टल या एनवीएसपी पोर्टल पर जाकर भी पंजीयन करवाया जा सकता है।
वीएचए एप को लेकर मतदाताओं में आई जागरूकता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरी जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि किसी आवेदन द्वारा ऑफ़लाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे आवेदनों को डिजिटलाईज कर निस्तारित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।
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