मोदी सरकार को मिली बड़ी उपलब्धि, आर्थिक आरक्षण बिल को मिली मंजूरी
नई दिल्ली,10 जनवरी: मोदी सरकार ने वो फैसला लिया है जिसके बाद से देश की राजनीति एक अलग ही मोड़ पर पहुंच गई है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को रोजगार व शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग मोदी सरकार ने सदन में उठाई थी और इस मांग को मंजूरी भी मिल गई है। इस बिल पर राज्यसभा में करीब 10 घंटे तक बहस हुई जिसके बाद इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। लोकसभा के भीतर सरकार की तरफ से पेश किए गए इस विधेयक को कल ही मंजूरी दी गई थी और इस विधेयक के विपक्ष में तीन सदस्यों ने इसका विरोध भी किया था।
सदन में विपक्ष के दलों के साथ सभी अन्य दलों ने भी पेश किए गए इस बिल का तहे दिल से स्वागत किया। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया था और इस विधेयक पर कई सवालों के साथ कई आशंकाएं भी जताई लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि सरकार की तरफ से बनवाया जा रहा ये कानून न्यायिक समीक्षा की अग्नि परीक्षा भी पास कर लेगा और इसे संविधान संशोधन के जरिये पास करवाया जा रहा है।
सदन में विपक्ष के दलों के साथ सभी अन्य दलों ने भी पेश किए गए इस बिल का तहे दिल से स्वागत किया। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया था और इस विधेयक पर कई सवालों के साथ कई आशंकाएं भी जताई लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि सरकार की तरफ से बनवाया जा रहा ये कानून न्यायिक समीक्षा की अग्नि परीक्षा भी पास कर लेगा और इसे संविधान संशोधन के जरिये पास करवाया जा रहा है।
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