02 अक्टूबर, 2021 को जेडीए जारी करेगा 10 हजार पट्टे

02 अक्टूबर, 2021 को जेडीए जारी करेगा 10 हजार पट्टे

जयपुर, 20 सितम्बर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल की मंशानुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पट्टे जारी किये के कटिबद्ध है ।

जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय की संकल्पना को पूरा करने हेतु 02 अक्टूबर, 2021 से आरम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्वीकृत योजनाओं की संख्या, योजनाओं में पट्टे देने से शेष रहे भूखण्डधारियों को अधिक से अधिक पट्टे जारी किये जाने के लिए जोन उपायुक्त स्तर पर युद्धस्तर पर तैयारियॉ की जा रही है ।

जेडीसी ने बताया गया कि 02 अक्टूबर, 2021 से आरम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में तीन प्रकार की योजनाएं वगीकृत कर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अनुमोदित योजनाएं, गैर-अनुमोदित योजनाएं एवं 90ए/90बी अनुमोदित योजनाएं शामिल हैं ।

जेडीसी ने बताया कि जोन उपायुक्तों एवं उनकी टीम द्वारा आमजन तक राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दी जारही विभिन्न छूटों/रियायतों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं उनका लाभ आमजन तक पहुँचे, इसके लिए समस्त जोन उपायुक्तों द्वारा युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ।

जोन उपायुक्तों द्वारा योजनावार राजस्व शाखा एवं तकनीकी शाखा के अधिकारी/कर्मचारियों की टीम बनाकर आमजन को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न छूटों/रियायतों का लाभ मिल सके, टीम जाकर आमजन को दे रही जानकारी ।

इसीक्रम में जोन उपायुक्त-11 प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि आर्दश कॉलोनी बगरू के निवासियों से पट्टे लेने के लिए जोन के सहायक नगर नियोजक एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा जानकारी दी गई ।

उपायुक्त जोन-11 की तरह समस्त जोन उपायुक्तों द्वारा भी अपने-अपने जोन क्षेत्र में कार्ययोजना बनाकर भूखण्डधारियों को पट्टे लेने एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूटों/रियायतों से अवगत करवाया जा रहा है ।

निजी खातेदारी एवं अन्य योजनाओं के विकासकर्ताओं एवं भूखण्डधारियों को दूरभाष के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दी जा रही विभिन्न छूटों/रियायतों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है ।

02 अक्टूबर, 2021 से आरम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी किए जाने के लिए जोन उपायुक्तगण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पट्टे जारी करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु कैम्प मेंआवेदन नहीं किया गया था, उनमें दिनांक 15.09.2021 से अभियान अवधि (31.03.2022) को प्रथम कैम्प मानते हुए ब्याज एवं पेन्लटी में 100 प्रतिशत छूट के साथ पट्टे देने के लिए फॅालोअप शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी तरह पृथ्वीराज नगर योजना में भी आवंटन पर ब्याज एवं पेन्लटी में 100 प्रतिशत छूट के साथ नियमन की कार्यवाही हेतु फॉलोअप शिविर आयोजित किये जा रहे है।


जेडीए द्वारा आमजन को ऑनलाईन आवेदन एवं आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से समस्या का निस्तारण किया जा रहा है।

जेडीए द्वारा तीनों नागरिक सेवा केंद्र सातों दिवस आमजन की सुविधार्थ दस्तावेज अपलोड एवं प्रमाणीकरण के लिए खोले जा रहे है जेडीए द्वारा आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से नागरिक सेवा केंद्र में वर्तमान में संचालित काउण्टरों की संख्या में बढोतरी करने के साथ ही जविप्रा परिसर में चिन्हित स्थानों पर भी दस्तावेज अपलोड एवं प्रमाणीकरण के लिए जोनवार काउण्टर/ई-मित्र खोले जा रहे हैं।

आमजन अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, जेडीए परिसर में स्थित ई-मित्र केंद्र अथवा जेडीए वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात जेडीए नागरिक सेवा केंद्र में दस्तावेजों की जांच करवा सकता है ।

जेडीए द्वारा गैरअनुमोदित कॉलोनियों के संबंध में सरकार द्वारा 09.09.2021 को जारी अधिसूचना अनुसार 17.06.1999 के पश्चात् कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं में स्थित भूखण्डों का नियमन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 17 दस्तावेजों (भूखण्ड पर किये गये निर्माण संबंधी सबूत, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेन्स, सार्वजनिकक्षेत्र के बैंक/डाकघर / किसान पास बुक, सम्पति दस्तावेज जैसे रजिस्टर्ड विक्रयपत्र / मुख्तयारनामा / इकरारनामा / वसीयतनामा, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्वसैनिक पेंशन, भूतपूर्व सैनिक विधवा/पेंशन आदयगी आदेश/आश्रितप्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, स्वतंत्रत सैनानी प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, नगर पालिका/विधानसभा चुनाव के मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थी केपास उपलब्ध कॉलोनी के ले-आउट प्लान जिसमें विद्यमान भूखण्ड मय निर्मित भवन / निवासइकाई (निवास) सहित / निवास रहित, रिक्त भूखण्ड (मय चार दिवारी) तथा भूखण्डों कीसूची मय भूखण्ड स्वामी के नाम, नागरिक कल्याण एसोसिएशन/विकास समिति से प्राप्तभू-स्वामियों की सूची, आधार कार्ड/वोटर कार्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण/नगरीय निकायद्वारा जारी नाम हस्तान्तरण आदेश, भूखण्डधारी का भूखण्ड स्वामित्व / कब्जे संबंधितअन्य दस्तावेज, भूखण्ड पर भवन निर्माण आवेदन/ इजाजत की प्रतिलिपि एवं उक्त पते परनिकाय द्वारा या किसी राजकीय विभाग या उपक्रम या न्यायालय का नोटिस अथवा अधिकारिक दस्तावेज जिसमें प्रश्नगत भूमि व स्वामित्व को अंकित किया गया है) में से कोई 01 दस्तावेज प्रमाणीकरण पर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जा जाएगी।
  • Powered by / Sponsored by :