अंतिम बजट सरकार के लिए पश्चाताप् का आखिरी अवसर है: पायलट

अंतिम बजट सरकार के लिए पश्चाताप् का आखिरी अवसर है: पायलट

जयपुर, 11 फरवरी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सचिन पायलट ने अंतिम बजट को लेकर राज्य सरकार से जनिहत में उचित फैसले लेने की अपील की है।
श्री पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के गत् चार वर्षों का कार्यकाल स्वयं के हित साधने में बीता है जिसके चलते जनहित के खिलाफ जाकर सरकार ने अनेकों फैसले लिये जिनका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया जिससे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा तथा सरकार को अपने जनविरोधी फैसलों को वापस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार ने राजीव गॉंधी सेवा केन्द्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र कर ओछी राजनीति का परिचय दिया था जिस पर न्यायालय ने सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गत् कांग्रेस शासन द्वारा शुरू की गई नि:शुल्क दवा योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन तक को ठण्डे बस्ते में डालने का काम किया था जिस पर कांग्रेस ने दबाव बनाकर सरकार को उक्त योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने शिक्षा का निजीकरण करने का प्रयास कर जनहित के साथ समझौता किया था जिसे जनता द्वारा सरकार को उप चुनाव में नकारे जाने के बाद वापस लेना पड़ा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ने मनरेगा को कमजोर बनाने के लिये इसे कानून के जगह स्कीम में परिवर्तित करने के लिए केन्द्र सरकार को अभिशंषा तक भेजी थी जिससे साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार गरीब व मजदूर विरोधी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवा बेरोजगारों के साथ न सिर्फ वादाखिलाफी की है वरन् नौकरियों के न्यायालय में लम्बित होने पर मजबूती से पैरवी नहीं की व उन्हें लटकाये रखा है, जिसके चलते 28 से ज्यादा विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या कर ली।
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का किसान व खेती मुश्किल दौर से गुजर रहे हंै, फसल खराबे व बाढ़ से पीडि़त किसान को सरकार राहत देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। सरकारी अनदेखी से निराश हुए लगभग 90 किसानों ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग की घोर अनदेखी की है, इसलिए हर वर्ग में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है और आक्रोश व्याप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का अंतिम बजट है और सरकार के लिए यह अंतिम अवसर भी है जब सरकार अपने जनविरोधी कारनामों के लिए पश्चाताप् कर जनता के पक्ष में फैसले ले सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बेहतरी के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने चाहिए तथा बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिल सके उसका समयबद्ध कार्यक्रम देना चाहिए तथा कर्मचारियों के हित में सातवें वेतन आयोग में जो विसंगतियां उन्हें दूर कर राहत प्रदान करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार जनहित में अपनी गलतियों को सुधारते हुए बजट में सकारात्मक पहल करेगी।
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