40 प्रतिशत से अधिक शारिरिक अक्षमता वाला कोई भी व्यक्ति दिव्यांग जन प्रमाण पत्र से वंचित न रहे- संयुक्त सचिव

40 प्रतिशत से अधिक शारिरिक अक्षमता वाला कोई भी व्यक्ति दिव्यांग जन प्रमाण पत्र से वंचित न रहे- संयुक्त सचिव

धौलपुर, 4 अगस्त। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार एवं केंद्रीय जिला प्रभारी राजेश यादव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के बैठक लेकर जिले में दिव्यांगजनों के लिए बनाये जा रहे प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में 40 प्रतिशत से अधिक शारिरिक अक्षमता वाला कोई भी व्यक्ति दिव्यांग जन प्रमाण पत्र से वंचित न रहे। दिव्यांगजनों की अद्वितीय पहचान पत्र बनाना सुनिश्चित करे। अद्वितीय पहचान पत्र परियोजना अक्षम लोगों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक अक्षम व्यक्ति को एक विशिष्ट अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। उन्होंने कहा यह परियोजना न केवल विकलांगों को पारिवारिक लाभों तक पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि यह सार्वभौमिकता भी सुनिश्चित करती है। यह परियोजना गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर लाभार्थी की शारीरिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी में भी मदद करेगी। इस दौरान जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिले में सर्वे के दौरान घर घर जाकर एएनएम द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र से वंचित व्यक्तियों को ई मित्रा के माध्यम से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 40 प्रतिशत से अधिक शारिरिक रूप अक्षमता वाला कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजन प्रमाण पत्रा से वंचित न रहे। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतराम मीणा, सहायक निदेशक सामाजिक अधिकारिता विभाग दीपेन्द्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
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