मनरेगा में चारदिवारी एवं चौड़ीसड़क की मिले अनुमति सांसद जोशी ने लोकसभा में शुन्यकाल के दौरान रखा विषय

मनरेगा में चारदिवारी एवं चौड़ीसड़क की मिले अनुमति सांसद जोशी ने लोकसभा में शुन्यकाल के दौरान रखा विषय

नई दिल्ली 31 मार्च 2022 :-चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने गुरूवार को लोकसभा में शुन्य काल के दौरान लोक महत्व के विषयों पर सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आधारभूत सुविधाओं के सृजन की महत्वपुर्ण योजना मनरेगा से संबधी विषय को लोकसभा में रखा।
सांसद जोशी ने सदन में बताया सदन का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जीवनदायीनी बनी मनरेगा योजना की तरफ दिलवाते हुये बताया की विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मनरेगा योजना में समय समय पर आवश्यकतानुसार सुधार किये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विकास एवं रोजगार में यह आज अमृत का कार्य कर रही है। इस योजना की सही क्रियान्यविति के पश्चात ग्रामीण आधारभूत इन्फ्रास्टक्चर मजबुत हुआ है।
सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान इसके कुछ छोटे लेकिन अतिमहत्वपुर्ण बिन्दुओं की तरफ आकृष्ट करते हुये बताया की इस मनरेगा में कुछ बिन्दु जैसे अपना काम अपना खेत योजना के तहत किसी लाभार्थी की जमीन यदि स्वंय की ग्राम पंचायत में नही होकर पड़ौस की ग्राम पंचायत में हैं तो उसको वर्तमान में इस योजना से वचिंत रहता पड़ रहा हैं, जिसे स्वंय की पंचायत का प्रतिबन्ध हटाकर पड़ौस की पंचायत में भी कार्य करने की अनुमति प्रदान करवाने का आग्रह किया।
मनरेगा योजना में स्वीकृत सी.सी. सड़क की वर्तमान में स्वीकृत अधिकतम चौड़ाई केवल 10 फीट ही हैं, लेकिन गांवों में रास्ते काफी चौड़े होते हैं, अपनी फसलां एवं मवेशीयों एवं कृषि उपकरणों के आवागमन के कारण चौड़े रास्तों की आवश्यकता भी होती हैं, अतः इस सी.सी. सड़क की चौड़ाई की सीमा को 20 फीट किये जाने की आवश्यकता को बताया।
सासंद जोशी ने मनरेगा योजना में सरकारी भवन, श्मशान घाट, स्कुल के खेल मैदान की चारदिवारी निर्माण कार्य जो की वर्तमान में मनरेगा में अनुमत नही हैं, उसे भी अनुमत किया जाये जिससे की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की समस्या से निजात मिले एवं इस प्रकार की जमीनों पर पेड़ पौधों को लगाया जा सके।
इसके साथ ही सी.सी. सड़क को गांव की आबादी से 500 मीटर दुर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बनी सड़क या अन्य सम्पर्क सड़क तक बनाने की अनुमति प्रदान करवायी जाये ताकि गांव से निकलते ही खेतों एवं बाड़ो में जाने की समस्या से निजात मिल सकेगी।
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