योजनाएं केंद्र की बजट में दिखा रहे राज्य की, झूठी वाह-वाही लूटने का प्रयास - सांसद जोशी
चित्तौड़गढ़ 23 फरवरी/राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया राजस्थान का बजट केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने नाम से पेश किया है यह केवल वाह वाही लूटने का प्रयास है। उपरोक्त बात चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहीं।
सांसद जोशी ने कहा कि सरकार ने अपने इस कार्यकाल के पहले और दूसरे साल में जो बजट में घोषणा की आज भी वह या तो शुरू नहीं हुई है और कुछ शुरू होने के प्रयास में है तो वह गति नहीं पकड़ पाई। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को अपने नाम से राज्य सरकार ने पेश करने का प्रयास किया मनरेगा से लेकर कृषि बजट में पेश की गई अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाओं का ही अंश है इसी प्रकार पर्यटन,स्वच्छ भारत मिशन, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लिए और हर घर जल के लिए स्वच्छ जल मिशन भी भारत सरकार की ही योजना का हिस्सा है।इस प्रकार गहलोत सरकार ने नया कुछ भी ना कर कर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से पेश किया है। चिकित्सा, शिक्षा, किसान,युवा सभी क्षेत्रों में सरकार के पूर्व के वादे अधूरे हैं।इस बार फिर नए वादे करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है। नौकरियों में नई भर्तियों के लिए घोषणा करना ठीक है परंतु अभी तक सरकार ने अभी तक जो भर्तियां आयोजित कि उनके परिणाम भी समय पर नहीं आ रहे,नकल के आरोपों का अंबार लगा है, इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में नए संस्थान खोलने की बात कर रही है परंतु वर्तमान चिकित्सालय में सुविधाओं का अभाव है।लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं । संविदाकर्मी के लिए कुछ नही बोला, डीजल पैट्रोल पर वैट के बारे कुछ नहीं कहा। पूर्व की विकास योजनाओं के लिए अभी तक ढांचागत सुविधा नही है।
इसके अलावा किसानों को लेकर विशेष बजट में कुछ भी नया नहीं है ।केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सीधा उनके खाते में फायदा देने के लिए किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना का फायदा दिया है, जबकि इस बजट में अलग कृषि बजट का दावा किया है इसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। किसानों को सीधा व्यक्तिगत फायदा ना देकर अनुदान के नाम पर घुमाया जाएगा। धरातल पर इसके क्रियान्वित की संभावना बहुत कम है ।
सांसद जोशी ने कहा कि सरकार ने अपने इस कार्यकाल के पहले और दूसरे साल में जो बजट में घोषणा की आज भी वह या तो शुरू नहीं हुई है और कुछ शुरू होने के प्रयास में है तो वह गति नहीं पकड़ पाई। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को अपने नाम से राज्य सरकार ने पेश करने का प्रयास किया मनरेगा से लेकर कृषि बजट में पेश की गई अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाओं का ही अंश है इसी प्रकार पर्यटन,स्वच्छ भारत मिशन, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लिए और हर घर जल के लिए स्वच्छ जल मिशन भी भारत सरकार की ही योजना का हिस्सा है।इस प्रकार गहलोत सरकार ने नया कुछ भी ना कर कर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से पेश किया है। चिकित्सा, शिक्षा, किसान,युवा सभी क्षेत्रों में सरकार के पूर्व के वादे अधूरे हैं।इस बार फिर नए वादे करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है। नौकरियों में नई भर्तियों के लिए घोषणा करना ठीक है परंतु अभी तक सरकार ने अभी तक जो भर्तियां आयोजित कि उनके परिणाम भी समय पर नहीं आ रहे,नकल के आरोपों का अंबार लगा है, इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में नए संस्थान खोलने की बात कर रही है परंतु वर्तमान चिकित्सालय में सुविधाओं का अभाव है।लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं । संविदाकर्मी के लिए कुछ नही बोला, डीजल पैट्रोल पर वैट के बारे कुछ नहीं कहा। पूर्व की विकास योजनाओं के लिए अभी तक ढांचागत सुविधा नही है।
इसके अलावा किसानों को लेकर विशेष बजट में कुछ भी नया नहीं है ।केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सीधा उनके खाते में फायदा देने के लिए किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना का फायदा दिया है, जबकि इस बजट में अलग कृषि बजट का दावा किया है इसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। किसानों को सीधा व्यक्तिगत फायदा ना देकर अनुदान के नाम पर घुमाया जाएगा। धरातल पर इसके क्रियान्वित की संभावना बहुत कम है ।
- Powered by / Sponsored by :