उत्तर प्रदेश बजट 2021-2022 में किसानों को मुक्त पानी, अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रूपए का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश बजट 2021-2022 में किसानों को मुक्त पानी, अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रूपए का प्रस्ताव

लखनऊ, । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को विधानसभा में 20212-22 का बजट पेश किया | 2021-2022 का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का पेश किया। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था। इस तरह बीते वर्ष की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष का बजट 38 हजार करोड़ रुपया ज्यादा का है । वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में अध्यक्ष ह्दयनारायण दीक्षित की मंजूरी के बाद बजट का भाषण शुरू किया । सदन में लैपटॉप से बजट पढ़ते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ''आत्म निर्भर'' बनाना है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एक घंटा 40 मिनट में बजट पेश किया ।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि 2020 पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहा इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में काफी ऐतिहासिक काम हुआ है । सरकार ने 54 लाख लोगों को को भरण पोषण भत्ता दिया। इसके साथ मनरेगा में 29.58 करोड़ मानवदिवस सृजित किया। 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज ने अपने घरों को भेजा। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में प्रदेश के चिकित्सा व्यवस्था से लेकर पुलिस विभाग ने भी बड़े स्तर पर काम किया।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तवित है। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में नई लैब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही नौ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। पीजीआई लखनऊ में डायबिटिक रोगियों के लिए अलग नई व्यवस्था की जाएगी।
किसान आन्दोलन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटन का ऐलान किया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया है. राज्य के वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्ताव रखा गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपया की धनराशि प्रस्तावित की गई है। सरकार ने कृषक पेंशन के साथ ही किसानों की कर्जमाफी तो की है। अब प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। किसानों को दो करोड़ 40 लाख रुपया की किसानों को सम्मान निधि दी गई। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को 12,3000 करोड़ रुपये से ज्यादा के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। सरकार ने किसानों के लिए 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य तय किया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने बजट में ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए दो हजार करोड़ रुपया तथा अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपया दिया है। अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ दिया गया है। लखनऊ में भी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है. जबकि वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
योगी आदित्यनाथ ने बजट में महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की बजट में कहा गया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और बेहतर कर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु 1200 करोड़ रुपए की बजट का इंतजाम किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से चालू की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट आवंटित किया गया है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपए का आवंटन। युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पांच करोड़ रूपए का कार्पस फंड आवंटित किया गया है। प्रदेश के सभी मंडलो में अटल स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही 2000 रुपया अटल पेयजल योजना में प्रस्तावित है। जलजीवन मिशन के लिए 15 हजार करोड़ की व्यवस्था है। प्रदेश में आरोग्य जल के लिए 22 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित छात्रों को मेरिट के आधार पर टैबलेट दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 1107 रुपया दिया जाएगा। प्रदेश के असेवित मंडलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति / जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था।
एक्सप्रेस निर्माण हेतु घोषणाएं - प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का एलान किया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपये का एलान किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये का एलान किया। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की।
आई टी एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए घोषणाएं
यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एअरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य।
लखनऊ में एअरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिक काम्प्लैक्स का निर्माण प्रस्तावित।
  • Powered by / Sponsored by :