केंद्र की मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा 5 करोड़ किसानों को चीनी निर्यात पर देगी सब्सिडी

केंद्र की मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा 5 करोड़ किसानों को चीनी निर्यात पर देगी सब्सिडी

नई दिल्ली । नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान के अंदोलन के बीच केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है, इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा.
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी गई है. पहले इसपर 5 हजार करोड़ रुपये खर्च होना था, लेकिन अब 6700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वोत्त्र में ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा और 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

जावड़ेकर ने बताया कि पूर्वोत्तर के छह राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए उक्त4 संशोधित बजट को मंजूरी दी गई है। उन्होंरने बताया कि केंद्र सरकार बजट का आधा हिस्सा वहन करेगी जबकि आधा हिस्सा विश्व बैंक की ओर से आएगा । केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पावर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया और पावर रेगूलेटर्स ऑफ अमेरिका के बीच एक समझौते पर मुहर भी लगी है।

वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट कमेटी ने स्पेक्ट्रम की नीलामी का भी फैसला लिया गया है। कुल 2,251 मेगाहर्ट्ड बैंड की नीलामी की जाएगी। स्पेक्ट्रम की यह नीलामी साल 2016 के नियमों के तहत की जाएगी। 700, 800, 900, 1800, 2100, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज के बैंड की नीलामी होगी। यही नहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिवि ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की स्थापना का फैसला भी किया है ।
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