उदयपुर कलक्टर देवड़ा ने ली अधिकारियों की विशेष बैठक

उदयपुर कलक्टर देवड़ा ने ली अधिकारियों की विशेष बैठक

उदयपुर, 24 जुलाई। जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समस्त विभागों की सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है फिर भी कई सेवाओं को तय समय सीमा में संपादित नहीं किया जा रहा है जो कि चिंताजनक विषय है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरी संवेदनशीलता के साथ लोक सेवाओं को तय समयसीमा में उपलब्ध करावें।
कलक्टर देवड़ा शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की विशेष बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के विषय पर मंथन कर रहे थे।
मॉनिटरिंग भी हो ऑनलाईन :
बैठक में कलक्टर देवड़ा ने आधारभूत सुविधाओं से जुड़े समस्त विभागीय अधिकारियों से उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उनकी मॉनिटरिंग के लिए बने सिस्टम के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आमजन को विभागीय सेवाओं को उपलब्ध कराने के साथ-साथ उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की मॉनिटरिंग भी ऑनलाईन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि वे आमजनता को राहत देने के लिए सभी सेवाओं से संबंधित शिकायतां का तत्काल निस्तारण कर मिली राहत की मॉनिटरिंग भी ऑनलाईन की जावें।
विभागों से मांगे सुझाव :
बैठक दौरान कलक्टर देवड़ा ने समस्त विभागीय अधिकारियों से सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। विभागीय समीक्षा दौरान पीएचईडी अधिकारियों ने पेयजल कनेक्शन देने और उनकी मॉनिटरिंग के लिए विभागीय पोर्टल बनाने, सहकारिता विभाग ने सहकार जीवन रक्षा योजना को ऑनलाईन उपलब्ध कराने, रसद विभाग ने पहचान पोर्टल को जनाधार पोर्टल से लिंक करने, पीडब्ल्यूडी ने जनता की सड़क संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल बनाने, नगरनिकायों ने पेंशन कुलक को ऑनलाईन करवाने, सहकारिता विभाग ने अधिकाधिक लेम्प्स बनवाने, श्रम विभाग ने नरेगा में 90 दिन कार्य पूर्ण करने वाले लाभार्थियों का योजना के लिए पंजीकरण स्वतः ही करवाने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय परिसर में ईमित्र स्थापित करवाने सहित विभिन्न सुझाव दिए।
किसानों को भुगतान की डिटेल मांगी :
बैठक में कलक्टर देवड़ा ने सहकारिता विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने पर किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में निर्धारित 7 दिनों से अधिक समय लगने की जानकारी पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजफेड से किसानों को किए गए भुगतान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।
ईमित्र के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश :
बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजना के सायरा क्षेत्र के एक लाभार्थी के हक की राशि को एक ईमित्र द्वारा किसी अन्य के खाते की डिटेल डालकर जमा करवाने के प्रकरण की जानकारी दी। कलक्टर देवड़ा ने इस प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया और निर्देश दिए कि इस प्रकार की अनियमितता के संबंध में पूर्व में हुए भुगतान की विस्तृत जांच करते हुए संबंधित ईमित्र के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही करें।
अब हर पंचायत का बनेगा व्हाट्सअप गु्रप :
योजनाओं के क्रियान्वयन व सेवाओं को उपलब्ध कराने संबंधित सूचनाओं को आम जनता तक त्वरित व प्रभावी गति से पहुंचाने की दृष्टि से प्राप्त सुझाव पर जिला कलक्टर देवड़ा ने प्रत्येक ब्लॉक व ग्राम पंचायत का एक व्हाट्सअप गु्रप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस गु्रप में पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर के समस्त विभागीय कार्मिक मौजूद रहेंगे और आम जनता से संबंधित सूचनाओं, लोककल्याणकारी योजनाओं और अन्य त्वरित आवश्यकता वाली सूचनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचायेंगे। इस गु्रप के बनने से ग्रामीणों को बिजली, पानी, सड़क, राशन, खाद-बीज, शिक्षा, नरेगा, चिकित्सा, वेक्सीनेशन, किसान ऋण, वन, राजस्व और महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होगी वहीं ग्रामीणों को इनसे संबंधित अधिकारियों के संपर्क सूत्र भी उपलब्ध हो सकेंगे।
बैठक में एडीएम (प्रशासन) ओपी बुनकर, स्मार्टसिटी सीईओ नीलाभ सक्सेना, नगर निगम आयुक्त हिम्मतसिंह बारहठ, स्थानीय निकाय उपनिदेशक विनय पाठक, यूआईटी के वारसिंह, एवीवीएनएल एसई गिरीश जोशी सहित विभागीय अधिकारियों ने सुझाव दिए।
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