डीएलसी दर निर्धारण समिति की बैठक आयोजित

डीएलसी दर निर्धारण समिति की बैठक आयोजित

सवाई माधोपुर 11 जून। डीएलसी दर निर्धारण समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ. एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में एवं गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीना तथा बामनवास विधायक इन्दिरा मीना की उपस्थिति में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिले में भूमि पंजीयन के लिए डीएलसी दरों को तर्कसंगत बनाने पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श हुआ तथा जिले में डीएलसी दरों में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी और हाईवे पर स्थित भूमि की डीएलसी दरों में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी पर सहमति प्रदान की गई।
जिला कलेक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने बैठक में कहा कि विकास कार्यों को गति तभी मिल सकती है जब राज्य सरकार की समेकित निधि बढ़े। इसके लिए भूमि के पंजीयन के लिए डीएलसी दरों का तर्कसंगत होना अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि डीएलसी दरें बढ़ने का लाभ यह है कि खातेदार या भू-स्वामी को उसकी भूमि का अच्छा मूल्य मिलता है, जो बाजार मूल्य के अनुपात में भी होता है। इसके अलावा यदि राज्य सरकार किसी खातेदार या भू-स्वामी की भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे समुचित मुआवजा मिलता है।
बैठक में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीना ने कहा कि नोटबंदी एवं जीएसटी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में मंदी है और ऐसी स्थिति में डीएलसी दरें बहुत अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क चुकाए बिना भूमि की खरीद-फरोख्त को रोकने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने बैठक में मौजूद तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्रवार पंजीयन के मामलों का अध्ययन करें और उसके आधार पर ही डीएलसी दरों में परिवर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
बामनवास विधायक इन्दिरा मीना ने कहा कि जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है, अथवा प्रस्तावित है, वहां की भूमि की डीएलसी दरें बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे उन क्षेत्रों में पर्याप्त विकास के अवसर उपलब्घ हो सकें। उन्होंने कहा कि हाईवे के नजदीक की भूमि का बाजार मूल्य तेजी से बढ़ता है और हाईवे की भूमि की डीएलसी दरों में बढ़ोतरी कर इसे बाजार मूल्य के समान किया जा सकता है।
बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर शौकत अली ने कहा कि डीएलसी दरों में बढ़ोतरी इसलिए की जाती है जिससे भूमि के बाजार मूल्य और पंजीयन मूल्य के अंतर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि डीएलसी दरों के तर्कसंगत निर्धारण से मूल्य में विसंगतियां दूर होती हैं तथा राज्य सरकार को राजस्व हानि भी नहीं होती।
बैठक में सवाई माधोपुर प्रधान सूरज मल बैरवा, खंडार प्रधान मनोरमा शुक्ला तथा बौली प्रधान कमली मीना ने भी डीएलसी दरों को तर्कसंगत बनाने के प्रस्तावों पर अपने विचार रखे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेन्द्र लोढ़ा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
मंदिर माफी व सिवाय चक भूमि पर कॉलोनियों के विकास पर कार्रवाई होगी:- डीएलसी दर निर्धारण समिति की बैठक में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीना ने मंदिर माफी एवं सिवाय चक भूमि पर कॉलोनियां विकसित करने का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि इससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। जिला कलेक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल प्रभाव से बैठक बुलाकर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करें।
गंगापुर सिटी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगाः- डीएलसी दर निर्धारण समिति की बैठक में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीना ने गंगापुर सिटी में अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होने का मामला उठाया। जिला कलेक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने नगर परिषद के आयुक्त को निर्देश दिए कि वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर चरणबद्ध रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएं।
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