बजट में प्रदेश का समग्र एवं समावेशी विकास नीहित है : पायलट

बजट में प्रदेश का समग्र एवं समावेशी विकास नीहित है : पायलट

जयपुर, 10 जुलाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने आज प्रस्तुत राज्य बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सर्वकल्याणकारी बताया है जिसमें प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं की घोषणायें की गई है।

श्री पायलट ने कहा कि गत् भाजपा सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को जिन हालात में छोड़ा था वे प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के गठन के साथ ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन पर लगाम लगाकर वित्तीय प्रबंधन सुचारू कर जनहित की योजनाओं को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रस्तुत बजट राज्य के समग्र विकास के लिये समर्पित है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ ही किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को केन्द्र बिन्दु में रखकर महत्वकांक्षी योजनाओं की घोषणायें की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये 1000 करोड़ रूपये का कृषक कल्याण कोष बनाया जायेगा जिसके तहत् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। साथ ही कृषि कनेक्शन हेतु अलग फीडर गठित किया जायेगा। सौर व पवन ऊर्जा नीति को प्रोत्साहन दिया जायेगा एवं कुसुम योजना के तहत् सौलर पम्प उपलब्ध करवाये जायेंगे। नई फूड प्रोसेसिंग इकाईयां गठित करने की घोषणा इस बजट में की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की विद्युत दरों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की घोषणा की तरह इस बार भी 5 वर्षों तक नहीं बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूंईंग बिजनेस की तर्ज ईज ऑफ फार्मिंग को बढ़ावा दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन नीति लाकर उद्यमियों के हित में काम किया जायेगा और एमएसएमई के लिये पहले ही कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर उन्हें राहत प्रदान कर दी है जिसमें सरकारी लाईसेंस लेने में तीन वर्षों तक की छूट का प्रावधान है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये 10 करोड़ तक के ऋण के ब्याज पर अनुदान दिया जायेगा जिसमें सेल्फ हैल्प ग्रुप भी शामिल होंगे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत् 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को 1 लाख रूपये का ऋण उपलबध करवाकर रोजगार सुलभ करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि रीको द्वारा प्रदेशभर में नई औद्योगिक इकाईयों का विकास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सीय क्षेत्र में क्रांतिकारी घोषणायें की गई जिसके तहत् 15 हजार नई भर्तियों के साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क दवा योजना का विस्तार करने के साथ ही एमआरआई व सिटी स्केन की जॉंच मुफ्त की गई है। सरकारी अस्पतालों में 500 बैड के विस्तार की घोषणा जनहित में की गई है, 50 नये पीएचसी खोलने की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि गली-मौहल्लों में जनता क्लिनिक खोले जायेंगे, जहॉं नि:शुल्क दवा उपलबध होगी। उन्होंने कहा कि बजट में नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की गई है तथा नई 50 प्राथमिक शालाएं खोलने के साथ ही द्वेषतापूर्वक नीति अपनाकर विगत् भाजपा सरकार द्वारा बंद किये गये 8 महाविद्यालयों को पुन: शुरू करने की घोषणा की गई है। मदरसों के आधुनीकरण का प्रावधान बजट में किया गया है। इसी प्रकार राज्य के वंचित उपखण्डों में भी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। शिक्षा क्षेत्र में 26 हजार नई भर्तियों की घोषणा से बेरोजगार युवाओं को अवसर सुलभ होंगे। नि:शुल्क शिक्षा का दायरा बढ़ाया जायेगा।

श्री पायलट ने कहा कि खनिज नियमों का सरलीकरण किया जायेगा और बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेण्ड नीति लाई जायेगी ताकि आधारभूत संरचना व मकानों के निर्माण में आने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। नई सिलिकोसिस नीति बनाकर श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुधारने व उनके ईलाज का प्रावधान किया जायेगा। इसी प्रकार वाहन अधिनियम का भी सरलीकरण किया जायेगा। बौद्धिक सम्पदा नीति लाई जायेगी, जिससे शोध के क्षेत्र में पारदर्शिता व प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इकोनोमिक काउन्सिल का गठन भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में नई दिल्ली की तर्ज पर इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी जिस पर विगत् भजपा सरकार के कार्यकाल में कोई प्रगति नहीं हुई, इसे अब 20 करोड़ की लागत से पूरा करने के लिये इस बजट में घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिये इलेक्ट्रोनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये नीतिगत प्रयास किये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि पेयजल व सिंचाई हेतु अलवर-चम्बल परियोजना को पूरा किया जायेगा। इसी प्रकार इंदिरा गॉंधी नहर परियोजना के रख-रखाव को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित में 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को गुटखे-तम्बाकू के प्रभाव से बचाने के लिये इन उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा। उदयपुर शहर की ट्रेफिक समस्या के निदान के लिये 50 करोड़ का आधारभूत संरचना का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही प्रदेश में 6 नये राज्य मार्ग बनाने की घोषणा की गई है।
श्री पायलट ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गॉंधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष में 50 करोड़ की लागत से गॉंधी दर्शन संस्था का गठन किया जायेगा जिसके माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गॉंधी के सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार होगा। उन्होंने कहा कि राजीव गॉंधी जल संचय योजना शुरू की जायेगी और पं. नेहरू बाल साहित्य अकादमी का भी गठन किया जायेगा और राजस्थान साहित्य फेस्टीवल का भी आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों एवं पत्रकारों को उचित दरों पर भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। राजधानी में मेट्रो के द्वितीय फेज हेतु 13 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है तथा विश्व विरासत के रूप में ख्याति प्राप्त राजधानी के परकोटे में हैरीटेज वॉक बनाया जायेगा जो कि नो व्हीकल जोन होगा और राजधानी को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिये कार्य योजना पर काम किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि ई-गर्वनेन्स व आईटी को महत्व देते हुए राज-जन-धन योजना शुरू की जायेगी जो एक राज्य-एक पहचान की नीति पर आधारित होगी। ई-गर्वनेन्स के तहत् स्टेट डाटा सेंटर का भी गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एक हजार से ज्यादा आबादी वाले गॉंवों में ई-मित्र खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि करों में रियायत देते हुए सरकार ने आवासीय रजिस्ट्री में एक प्रतिशत की छूट प्रदान की है। स्टार्ट-अप को भी स्टॉम्प ड्यूटी में राहत प्रदान की गई है और पैतृक सम्पत्ति के विभाजन में भी स्टॉम्प ड्यूटी में राहत दी गई है। साथ ही शहीद परिवारों को स्टॉम्प ड्यूटी में पूरी छूट प्रदान की गई है तथा बजट में शहीद परिवारों को 25 लाख रूपये या 25 बीघा जमीन देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आमजन को न्याय सुलभ करवाने के लिये 89 नये कोर्ट राज्यभर में विभिन्न स्थानों पर खोले जायेंगे। सभी पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाने का प्रावधान करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिये एक हजार करोड़ का इंदिरा प्रियदर्शिनी कोष का गठन किया जायेगा जो पूरी तरह से महिलाओं के लिये समर्पित होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़़ोत्तरी के साथ ही संविदाकर्मियों की समस्याओं के निराकण के लिये समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जवाबदेही कानून लाया जायेगा जिससे प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।

श्री पायलट ने कहा कि आज प्रस्तुत बजट प्रदेश के समग्र व समावेशी विकास के लिये समर्पित है।
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