ई मित्र प्लस कियोस्क पर आरसीएमएस पोर्टल लांच राज्य में नागौर जिले सें राजस्व व उपनिवेशन मंत्री ने की शुरूआत

ई मित्र प्लस कियोस्क पर आरसीएमएस पोर्टल लांच राज्य में नागौर जिले सें राजस्व व उपनिवेशन मंत्री ने की शुरूआत

नागौर, 12 जून। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री अमराराम चौधरी ने मंगलवार को रोहिणी गांव में राजस्व से संबंधित प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर लॉंच किया। चौधरी ने राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली नाम से बनाए गए इस वेबपोर्टल को आमजन के लिए समर्पित करते हुए कहा कि यह नवाचार जनता को बहुत राहत प्रदान करेगा।
रोहिणी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली यानी आरसीएमएस पोर्टल की शुरूआत उपनिवेशन मंत्री व राजस्व मंडल के अध्यक्ष वी श्रीनिवास ने की। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि ई मित्र प्लस कियोस्क के साथ जुड़ने से ग्रामीणजन आधुनिक तकनीक को सहजता से अपनाने लगे हैं, जिसका इन्हें फायदा भी मिल रहा है। इस नवाचार से जहां एक तरफ आम जनता को राहत मिलेगी वहीं पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 9 हजार 872 ग्राम पंचायतों को ई-मित्र प्लस कियोस्क की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यह मशीन प्रत्येक ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र में स्थापित की गई है। इसकी स्थापना से नागरिकों को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में नये युग की शुरूआत होगी। ग्रामीण इसके माध्यम से ई-मित्र पर उपलब्ध समस्त सुविधाओं का सीधे उपयोग कर सकेंगे। इस कियोस्क के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉनफ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
कार्यक्रम में राजस्व मंडल के अध्यक्ष वी श्रीनिवास ने कहा कि ई-मित्र प्लस कियोस्क से ग्रामीण स्वयं कार्य कर सकेंगे। अपने आवेदनों एवं प्रमाण पत्रों पर सीधी नजर रख सकेंगे। ग्रामीण प्रमुख बैंकों के अपने खाते का संचालन भी इसके माध्यम से कर रहें हैं। इसके कारण सेवाओं की पहुंच प्रत्येक नागरिक तक हो पायेगी। मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होने से पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से कार्य हो पायेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित प्रकरणों का स्टेट्स ऑनलाइन इस कियोस्क के द्वारा पता किये जा सकेंगे। इससे ग्रामीणों को राजस्व प्रकरणों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। राजस्व न्यायालयों के निर्णय ऑनलाइन होने से भी ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी।
वी श्रीनिवास ने कहा कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने, मंडल द्वारा निर्णय अपलोड करने के साथ ही सभी राजस्व न्यायालयों तथा जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारियों तथा तहसीलदारों द्वारा सुनवाई किए जाने वाले प्रकरणों की सूची तथा निर्णय आरसीएमएस वेबपोर्टल पर डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में होने वाले पंजीकृत दस्तावेजों की सूचना संबंधित तहसील में कम्प्यूटर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। ई मित्र प्लस से जुड़ने का सकारात्मक परिणाम यह होगा कि अब तक संपूर्ण राजस्थान में लगभग दो लाख निर्णय, जो कि सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त से संबंधित थे, वे अब ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व मंडल अध्यक्ष के अधीनस्थ 1532 राजस्व अदालतें संचालित हैं, जिसमें से सभी में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली सुविधा चालू कर दी जाएगी।
ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में डिजिटाइजेशन का महत्वपूर्ण योगदान
राजस्व मंडल अध्यक्ष वी श्रीनिवास ने शिविर में कहा कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के गांवों में दिख रहा है। इसके तहत जनधन, आधार, भीम एप्लीकेशन आदि का बड़ी संख्या में उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक कॉरस्पोंडेन्ट, ई मित्र, डिजीटल, ई मर्चेन्ट की भूमिका ग्रामीण क्षेत्र में काफी अधिक दिखाई दे रही है। कार्यक्रम में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम, राजस्व मंडल के सदस्य सूरजभान जैमन, अतिरिक्त जिला कलक्टर अशोक कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी उपस्थित थे।
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