किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस दल को दिल्ली पुलिस ने रोका, प्रियंका गांधी वाड्रा को किया गिरफ्तार

किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस दल को दिल्ली पुलिस ने रोका, प्रियंका गांधी वाड्रा को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: किसानों द्वारा लगातार कृषि कानून की मांग को लेने के समर्थन में कांग्रेस के सभी सांसद दिल्ली में विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे थे. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक दिया, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ तीन नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत दी गई जहां इन नेताओं ने राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा।. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया. थोड़ी देर बाद पुलिस प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं को एक बस में बिठाकर ले गई. हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया.
राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. इसके बाद राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला जमकर बोला. राहुल गाँधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से इन तीन कानूनों को वापस लेने की मांग की है उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है. देश को दिख रहा है कि देश का किसान कानून के खिलाफ खड़ा है. मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तक किसान हटेगा नहीं राहुल गांधी ने कहा, सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस लें. राहुल ने कहा कि आज किसान दुख और दर्द में हैं, कुछ किसानों की मौत भी हुई है.
पिछले एक महीने से हजारों किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सिंघु, गाजीपुर, और टिकरी व दिल्ली की सीमाओं पर कठोर ठण्ड में आन्दोलन कर रहे है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है |
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वह सभी मुद्दों पर स्पष्ट तरीके से बातचीत करने को तैयार है। यह चिट्ठी कृषि मंत्रालय में संयुक्त संचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकते हैं । जहां तक एमएसपी का सवाल है तो तीनों कानूनों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। लेकिन किसान संगठनों की ओर से नई मांग रखना, तर्कसंगत नहीं है।
हालांकि देश में हज़ारों लाखों किसान ऐसे भी हैं जो नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं. इसी कानून के समर्थन में 20 राज्यों के 3 लाख से ज़्यादा किसानों के हस्ताक्षर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपे गए और इस दौरान किसानों के एक समूह ने नए कानूनों का समर्थन करते हुए कृषि मंत्री से मुलाकात भी की.
इस दौरान कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि 25 तारीख को सिर्फ 2 घंटे के अंदर देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 18 हज़ार करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के तहत जमा किए जाएंगे.
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