एक रूपये किलो गेहूँ के नाम पर कांग्रेस, ने शुरू किया भ्रष्टाचार: मदनलाल सैनी

एक रूपये किलो गेहूँ के नाम पर कांग्रेस, ने शुरू किया भ्रष्टाचार: मदनलाल सैनी

जयपुर, 16 मार्च 2019। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के आते ही गरीब जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त होना शुरू हो गई है। गरीबों को एक रूपये किलों गेहूँ देने के लिए, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी बन्द करने के नाम पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गरीबों को परेशान करना शुरू कर दिया है।
सैनी ने बताया कि एक रूपये किलो गेहूँ देने की जो योजना राज्य की कांग्रेस सरकार ने शुरू की है, उसके नाम पर कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी बन्द करके गरीबों को परेशान करना शुरू कर दिया है। राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी बन्द होने की वजह से प्रदेश के 10 लाख से अधिक गरीब परिवारों को यह राशन लेने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा। सरकार ने इन गरीब परिवारों को जिन दुकानों पर गेहूँ आवंटित किया है, वह बहुत-सी दुकानें उनके घरों से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कई मामले ऐसे भी हैं जहाँ पर शहर का गेहूँ गाँव की दुकान पर और गाँव का गेहूँ शहर की दुकान पर आवंटित हो गया है।
सैनी ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर जिले में इस तरह की समस्याओं की खबरें आज अखबारों में छपी है। इनके मुताबिक जोधपुर के नागौरी गेट, महामन्दिर इलाके के रहने वाले लोगों का गेहूँ सांगरिया गाँव स्थित राशन की दुकान पर आवंटित हुआ है। पीपाड़ कस्बे में रहने वाले गरीब का गेहूँ 60 किलोमीटर दूर जोधपुर में राशन की दुकान पर आवंटित हुआ है। ऐसी ही स्थिति फलौदी में भी हुई है। खुद मुख्यमंत्री के जिले में यहीं स्थिति है, तो प्रदेश के अन्य जिलों में स्थिति कैसी होगी यह जानना कोई बड़ी बात नहीं है।
सैनी ने बताया कि ऐसे में लोगों को किस दुकान पर गेहूँ का आवंटन हुआ है यह पता करना मुश्किल हो रहा है। यह पता करने की व्यवस्था या तो आॅनलाइन है या उस जिले के खाद्य विभाग के कार्यालय में जाना पड़ेगा। अधिकतर गरीब आदमी आॅनलाइन पता नहीं कर पाता है और उसे जिले के खाद्य अधिकारी के कार्यालय में जाकर पता करने के लिए कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। ऐसे में राशन की दुकानों पर जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में पहले होता था, वही फिर से शुरू होने जा रहा है। इन दुकानों पर वापस से लम्बी-लम्बी लाइनें लगेगी और किसकों गेहूँ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा इसकी कोई व्यवस्था पारदर्शी रूप से लागू नहीं हो पा रही है।
सैनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में राज्य में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी शुरू की थी ताकि गरीब आदमी को उसका राशन जहाँ हो, वहाँ मिल सके और पूरा मिल सके। राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को खत्म करके कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने गरीबों के साथ मजाक किया है और भ्रष्टाचारियों को पनपाने का काम शुरू किया है।
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