देश के दो बड़े मुद्दे राम मंदिर निर्माण व धारा 370 भाजपा के घोषणापत्र में शामिल

देश के दो बड़े मुद्दे राम मंदिर निर्माण व धारा 370 भाजपा के घोषणापत्र में शामिल

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र (BJP Manifesto) जारी कर दिया है. पार्टी ने इस घोषणापत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है. घोषणापत्र की खास बात यह है कि बीजेपी ने इस बार भी अपने घोषणापत्र में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा शामिल किया है और मंदिर निर्माण को लेकर संकल्प जाहिर किया है. इसके अलावा घोषणापत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 370 का भी जिक्र है. ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं, जो भाजपा के घोषणापत्र के लंबे समय से हिस्सा बनते रहे हैं. राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भाजपा हर चुनाव में उठाती रही है. 2014 में भी मंदिर निर्माण का वादा किया था, लेकिन सरकार के अभी तक को खास कदम नहीं उठाया और मामले के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया गया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिये अयोध्या जमीन विवाद के निपटारे का आदेश दिया है, लेकिन बीजेपी ने आज फिर साफ कर दिया है कि मंदिर निर्माण उसके एजेंडे में शामिल है. घोषणापत्र (BJP Manifesto) जारी करने के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा की सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सकंल्प पत्र के अनुसार आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। उन्होंने ने कहा- राम मंदिर का जो सवाल है, सभी संभावनाओं को तलाश कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर निर्माण की कोशिश करेंगे।
किसानों को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि छोटे किसानों को साठ साल बाद पेंशन की दी जाएगी। और राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाया जाएगा। वहीं देश के छोटे दुकानदारों को साठ साल बाद पेंशन की व्यवस्था की जाएगी।
राजनाथ सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था के लिहाज से ईज ऑफ बैंकिंग में भारत को बेहतर बनाया जाएगा। 2022 तक निर्यात को दोगुना करने का उद्देश रखा गया है।
कुछ प्रमुख बातें :
1. सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी।
3. आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे।
4. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश।
5. देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ।
6.छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना।
7. वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा।
8. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश।
9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना।
10. सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा।
11. 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क।
12. सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता।
13. लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना।
14.प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना।
15.सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना।
16. 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं।
17. हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज।
18. वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण।
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