न्यायिक प्रकरणों का प्रथामिकता से निस्तारण किया जाए- गौतम

न्यायिक प्रकरणों का प्रथामिकता से निस्तारण किया जाए- गौतम

बीकानेर, 12 फरवरी। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने लूणकरनसर मुख्यालय पर बुधवार को विभिन्न कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
गौतम ने उपखण्ड अधिकारी, तहसील, पंचायत समिति कार्यालय और पुलिस थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने इन कार्यालयों की पत्रवलियों का अवलोकन किया। उन्होंने उपखण्ड और तहसील कार्यालय न्यायायल में पेण्डिग न्याय प्रकरणों की रिपोर्ट देखी और कहा कि जो भी न्यायिक प्रकरण शेष है, उनका निस्तारण शीघ्र करें ताकि पीडित पक्षों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने नामान्तकरण, राजस्व मामलों, अतिक्रमणों आदि मामलों में कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
गौतम ने पंचायत समिति कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मनरेगा सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पंचायत समिति द्वारा विधवा, वृद्धावस्था, विशेषयोग्यजनों के लिए पेंशन आदि के प्रकरणों का फीड बैक लिया और इन्हें नियमानुसार पेंशन स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा में स्वीकृत कार्यों के मस्टरोल जारी करते हुए श्रमिकों को नियोजित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी भागीरथ साख, तहसीलदार उमा मित्तल, विकास अधिकारी प्रदीप मायला ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।
रात्रि चौपाल- जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने ग्राम पंचायत धीरेरा में आयोजित रात्रि चौपाल मं ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने और ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बिना भवन के संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र, पशु उप केन्द्र और खेल मैदान की ग्रामीणों की मांग पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से भूमि संबंधी जानकारी ली । उन्होंने तहसीलदार, पटवारी से गांव धीरेरा में अराजीराज भूमि की उपब्धता के बारे में जानकारी ली और कहा कि उपलब्ध भूमि में से 7 बीघा भूमि खेल मैदान के लिए स्वीकृति जारी की जायेगी। साथ ही गांव में ही एक पुराना सरकारी भवन है, उसे उप स्वास्थ्य केन्द्र को आवंटित किया जायेगा। इसी प्रकार से पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के लिए भूमि दी जायेगी। उन्होंने तहसीलदार और पटवारी को इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ग्रामीणों ने कहा कि धीरेरा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा देने लूणकरनसर जाना पड़ता है। इससे बच्चों और उनके माता-पिता को बड़ी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने धीरेरा और आस-पास के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड परीक्षा केन्द्र स्वीकृत करवाने की मांग की। जिला कलक्टर ने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि संवेदनशीलता के साथ परीक्षा केन्द्र स्वीकृत करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर, कार्यवाही की जाए। ग्रामीणों ने मांग की पटवारी के अभाव में उनके जमीन संबंधी और पटवारी से जुड़े कार्य प्रभावित होते है। ग्रामीणों को अपने काम के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सप्ताह में दो दिन धीरेरा में पटवारी अपनी सेवाएं दे तो ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस पर जिला कलक्टर ने कहा कि धीरेरा के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में पटवारी सप्ताह में दो दिन रहकर ग्रामीणों के राजस्व संबंधी कार्य संपादित करेगा।
ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत धीरेरा के गांवों में स्थित जोहड पायतान पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की मांग पर जिला कलक्टर ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि जोहड पायतानों से अतिक्रमण तुरन्त हटाए जाए, इन्हें हटाने के लिए कोई प्रशासनिक सहायता चाहिए तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन और ओरण, जोहड़ पायतान, गौचर, शमशान व कब्रिस्तान आदि भूमि पर कब्जे नहीं होने चाहिए। अगर है तो उन्हें कब्जा मुक्त किया जाए।
रात्रि चौपाल में उपखण्ड अधिकारी भागीरथ साख, तहसीलदार उमा मित्तल, विकास अधिकारी प्रदीप मायला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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