बजट स्वास्थ्य सेवाओ को समर्पित - बहेड़िया
भीलवाड़ा 01 फरवरी 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट स्वास्थ्य सेवाओ को समर्पित है । इसके लिए कोई बीमारी न फेले, बीमारी हो तो आम नागरिक को बेहतर ईलाज उपलब्ध हो, इसके लिए चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को लोकस्तर तक मजबूत करने का लक्ष्य लिया गया । स्वास्थ्य क्षैत्र के लिए 2 लाख 38 हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कोविड - 19 के लिए टीकाकरण हेतु 35 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया तथा कहा गया कि और अधिक धन की आवश्यकता होगी तो भी सरकार व्यवस्था करेगी ।
इसके साथ अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य लिया गया । निर्माण के क्षेत्र में भारत ग्लोबल चेम्पियन बने इसकी योजना की गई है । कपड़ा उद्योग को गति देने व निर्यात को बढावा देने के लिए मेघा टेक्सटाईल पार्क का गठन किया जायेगा जिसमे विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होगी । इसके साथ ही सात मेघा इनवेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क बनाये जायेंगे ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वस्त किया कि टेक्सटाईल सेक्टर के लिए इनवर्टर ड्यूटी समाप्त करने की दिशा में सरकार आगे बढेगी ।
शहरी जल जीवन मिशन के लिए 2 लाख 87 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2022 तक 11 हजार किमी नई सड़क जिसमे 3 हजार किमी के नये राजमार्ग बनाये जायेंगे । सड़क और परिवहन के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । रेलवे में आधारभूत ढांचे मे सुधार के लिए नेशनल रेल प्लान तथा सार्वजनिक बस सेवाओ के विस्तार के लिए 18 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने अवगत कराया कि अब तक 8 करोड़ परिवारो को उज्जवला गैस योजना का फायदा मिला है उज्जवला गैस योजना का विस्तार करके 1 करोड़ और परिवारो को इसका फायदा दिया जायेगा । टीयर - 2 टीयर - 3 के 100 शहरो में गैस पाईपलाईन बिछाने का काम तीन वर्षो में पूरा किया जायेगा, ।
75 वर्ष पूर्ण कर चुके बुजुर्गो को आयकर रिर्टन भरने की आवश्यकता नही रहेगी उनको मिलने वाली पेंशन एवंजमाओ पर ब्याज से होने वाली आय कर मुक्त होगी ।
सबको घर योजना के तहत लोन पर मिलने वाली 1 लाख 50 हजार की सब्सीडी को एक वर्ष के लिए और बढाया गया ।
कोरोना माहमारी के कारण गांव में आये प्रवासियो को गांव में रोजगार मिले, इसके लिए पशुपालन व मछली पालन पर जोर दिया जायेगा । न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलो की खरीद में बढोतरी की जायेगी, कृषि उपज मंडी समिति में आधारभूत सुविधाओ का विस्तार किया जायेगा तथा किसानो की आय दुगुनी करने की दिशा में तेजी से प्रयास किये जायेंगे ।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागु की गई है इससे प्रवासी मजदूरो को लाभ मिलेगा तथा जहां काम करते है वही राशन ले सकेंगे । अनुसूचित जाति / जनजाति को स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के तहत जो मार्जिन मनी चाहिए उसे 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया ताकि इन वर्गो के लोग लघु उद्योग स्थापित कर सके । इससे एमएसएमई सेक्टर को बढावा मिलेगा।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सरकार बड़े कदम उठा रही है । हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जायेगा, 1500 स्कूलो को गुणवत्ता के हिसाब से मजबूत करेंगे यह मॉडल स्कूल होंगी । 100 से अधिक सैनिक स्कूल पीपीपी मोडपर व एनजीओ के माध्यम से संचालित किये जायेंगे । एस सी, एसटी के कल्याण के लिए आदिवासी क्षेत्रो में आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे । सरकार ने राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत लाने का संकल्प व्यक्त किया है अन्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमारा उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट व मेक्सीमम गर्वनेंस है सरकार इस आधार पर मजबूत भारत की दिशा में आगे बढेगी। उन्होने कोरोना माहमारी से लड़ने के लिए देश के सभी लोगो से मिले सहयोग के लिए आभार प्रकट किया उन्होने सभी सरकारी विभागो, चिकित्साकर्मियों, सफाई कर्मचारियों, बैंक कर्मियों स्वयंसेवी संगठनो का धन्यवाद भी ज्ञापित किया ।
इसके साथ अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य लिया गया । निर्माण के क्षेत्र में भारत ग्लोबल चेम्पियन बने इसकी योजना की गई है । कपड़ा उद्योग को गति देने व निर्यात को बढावा देने के लिए मेघा टेक्सटाईल पार्क का गठन किया जायेगा जिसमे विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होगी । इसके साथ ही सात मेघा इनवेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क बनाये जायेंगे ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वस्त किया कि टेक्सटाईल सेक्टर के लिए इनवर्टर ड्यूटी समाप्त करने की दिशा में सरकार आगे बढेगी ।
शहरी जल जीवन मिशन के लिए 2 लाख 87 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2022 तक 11 हजार किमी नई सड़क जिसमे 3 हजार किमी के नये राजमार्ग बनाये जायेंगे । सड़क और परिवहन के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । रेलवे में आधारभूत ढांचे मे सुधार के लिए नेशनल रेल प्लान तथा सार्वजनिक बस सेवाओ के विस्तार के लिए 18 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने अवगत कराया कि अब तक 8 करोड़ परिवारो को उज्जवला गैस योजना का फायदा मिला है उज्जवला गैस योजना का विस्तार करके 1 करोड़ और परिवारो को इसका फायदा दिया जायेगा । टीयर - 2 टीयर - 3 के 100 शहरो में गैस पाईपलाईन बिछाने का काम तीन वर्षो में पूरा किया जायेगा, ।
75 वर्ष पूर्ण कर चुके बुजुर्गो को आयकर रिर्टन भरने की आवश्यकता नही रहेगी उनको मिलने वाली पेंशन एवंजमाओ पर ब्याज से होने वाली आय कर मुक्त होगी ।
सबको घर योजना के तहत लोन पर मिलने वाली 1 लाख 50 हजार की सब्सीडी को एक वर्ष के लिए और बढाया गया ।
कोरोना माहमारी के कारण गांव में आये प्रवासियो को गांव में रोजगार मिले, इसके लिए पशुपालन व मछली पालन पर जोर दिया जायेगा । न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलो की खरीद में बढोतरी की जायेगी, कृषि उपज मंडी समिति में आधारभूत सुविधाओ का विस्तार किया जायेगा तथा किसानो की आय दुगुनी करने की दिशा में तेजी से प्रयास किये जायेंगे ।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागु की गई है इससे प्रवासी मजदूरो को लाभ मिलेगा तथा जहां काम करते है वही राशन ले सकेंगे । अनुसूचित जाति / जनजाति को स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के तहत जो मार्जिन मनी चाहिए उसे 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया ताकि इन वर्गो के लोग लघु उद्योग स्थापित कर सके । इससे एमएसएमई सेक्टर को बढावा मिलेगा।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सरकार बड़े कदम उठा रही है । हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जायेगा, 1500 स्कूलो को गुणवत्ता के हिसाब से मजबूत करेंगे यह मॉडल स्कूल होंगी । 100 से अधिक सैनिक स्कूल पीपीपी मोडपर व एनजीओ के माध्यम से संचालित किये जायेंगे । एस सी, एसटी के कल्याण के लिए आदिवासी क्षेत्रो में आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे । सरकार ने राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत लाने का संकल्प व्यक्त किया है अन्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमारा उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट व मेक्सीमम गर्वनेंस है सरकार इस आधार पर मजबूत भारत की दिशा में आगे बढेगी। उन्होने कोरोना माहमारी से लड़ने के लिए देश के सभी लोगो से मिले सहयोग के लिए आभार प्रकट किया उन्होने सभी सरकारी विभागो, चिकित्साकर्मियों, सफाई कर्मचारियों, बैंक कर्मियों स्वयंसेवी संगठनो का धन्यवाद भी ज्ञापित किया ।
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